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️सुपर साइन अप,विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शर्मा नए एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं। विवेक शर्मा वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में सेवा दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत के इस्तीफे के बाद उनके नाम का कयास लगाया जा रहा था, जिसपर आज मुहर लग गई है।

घुमारवीं क्षेत्र में सड़कों पर स्टंटबाजी और मोडिफाइड साइलेंसर के जरिए दहशत फैलाने वाले बाइक सवा

बड़ा विज़िट, विस्तारFollow Usबीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री वाले ब्रिज की पूरे देश में चर्चा रही। इसके बाद अब प्रदेश के ही बुरहानपुर जिले के नेपानगर में बने 86 डिग्री वाले ओवरब्रिज की भी सुरक्षा व्यवस्था पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। करीब दो साल पहले जनता के लिए खोले गए इस ब्रिज पर अब तक दो हादसे हो चुके हैं, जिसमें एक मौत भी हुई थी। इसके बाद से इस पर जालियां लगाने का काम फाइलों में अटका पड़ा है। हालांकि फरवरी माह में हुए हादसे के बाद स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटील ने भी इंजीनियरों के साथ इस रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था। इसके बाद ही ब्रिज पर सुरक्षा जालियां लगाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि स्थानीय कांग्रेस नेता जगमीत सिंह जोली का कहना है कि 90 और 86 डिग्री में कोई बड़ा अंतर नहीं है। ऐसे में क्या जिला प्रशासन अब भी यहां कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है।

सारएशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पेट्रोल-डीजल चोरी बढ़ी, सेना ने 40 गांवों को चेतावनी पत्र जारी कर अवैध प्रवेश पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की, संतरी हथियार के साथ तैनात रहेंगे।

उझानी। नगर पालिका परिषद के परिसर में अब पालिकाध्यक्ष का भी दफ्तर होगा। इसके लिए चार माह पहले निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो अब 80 फीसदी तक पूरा हो चुका है। दफ्तर में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों के बैठने की सुविधा के साथ ही आगंतुक कक्ष भी होगा।

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 07 Nov 2025 07:10 PM IST

साप्ताहिक शेयर, MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

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विस्तारFollow Usखाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।

साप्ताहिक रिसीव, चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:57 AM IST

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