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💢लॉग इन वॉच💢विस्तारFollow Usराजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा दिलाने के मामले में जिला स्पेशल टीम और सिविल लाइन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 5 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी करीब 18 महीने से फरार चल रहा था और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था।

️कैश,बस्ती। कोहरे के चलते एक्सप्रेस ट्रेनों की लेटलतीफी जारी है। वहीं रेलवे प्रशासन ने मंगलवार को बस्ती के रास्ते जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस और लखनऊ एक्सप्रेस को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया है। ऐसे में इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को ठंड में परेशान होना पड़ेगा।

अयोध्या स्थित राम मंदिर में संदिग्ध व्यक्ति के मिलने के बाद पुलिस देर रात तक इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआरपीएफ समेत कश्मीर की अन्य एजेंसियों के संपर्क में रही। पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी एजेंसियों ने पकड़े गए व्यक्ति के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल न होने के संकेत दिए हैं। फिर भी पुलिस इसे लेकर अलर्ट है।

सुपर विन, जिम्मेदारी तो जट्टारी नगर पंचायत की है कि सभी रास्तों और गलियों में रात के समय प्रकाश रहे लेकिन नगर पंचायत ऐसा नहीं कर सकी। लिहाजा लोगों ने स्वयं से अपने-अपने घरों के बाहर बल्ब टांग रखे हैं ताकि रात के समय गली में रोशनी रहे और अंधेरे में गलियों में हादसे, घटनाओं से वह सुरक्षित रह सकें।

शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होने से प्रभावित छात्रों के भविष्य पर उच्चशिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब छात्रों के सभी दस्तावेज और डिग्रियां डॉ. बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से प्राप्त होंगी। जेएस विवि से सभी दस्तावेज वहां भेजे जाएंगे। डॉ. बीआर आंबेडकर विवि प्रशासन किसी भी छात्र के हित की अनदेखी नहीं करेगा।

साइन अप, सारAjmer:मीर ने कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए रोजगार और कानूनी मजदूरी अधिकार की गारंटी था। नई योजना उस अधिकार-आधारित ढांचे को कमजोर करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचेगी।

कमेंट सारNational Rover-Ranger Jamboree in Balod CG: छत्तीसगढ़ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की ओर से राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक दुधली, जिला बालोद में किया जा रहा है।

सारपीसीसी सचिव ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में किए गए हालिया बदलाव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे पर्यावरण संतुलन के लिए गंभीर खतरा बताया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन की अनुमति दी है। ऐसे में 100 मीटर से नीचे के भूभाग को अब अरावली पहाड़ी नहीं माना जाएगा।

मासिक डिपॉजिट, सोमवार को भीटी क्षेत्र के अभ्युदय डिफेंस एकेडमी रैमलपुर सोनाव में युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्र