फ्रेंड्स क्लिक

विन कैश

💢टास्क💢सारAjmer:मीर ने कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए रोजगार और कानूनी मजदूरी अधिकार की गारंटी था। नई योजना उस अधिकार-आधारित ढांचे को कमजोर करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचेगी।

️अतिरिक्त इंस्टेंट,कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

Hindi News›Uttar Pradesh›Prayagraj News›

मेगा कैश, संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:30 PM IST

बाड़मेर जिले में रात्रि चौपाल एक बार फिर ग्रामीणों के लिए राहत की वजह बनी। बुधवार को सर्द रात में जिला कलेक्टर टीना डाबी स्वयं जिले की भेडाणा ग्राम पंचायत पहुंची और घंटों ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं। सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण चौपाल में एकत्र हुए। जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को जिला कलेक्टर के सामने रखा। जिसे जिला कलेक्टर टीना डाबी ने गंभीरता से लेते हुए कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर ग्रामीणों को त्वरित राहत प्रदान की।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेरPublished by:अजमेर ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:44 PM IST

ऐप इनाम, सारAjmer:राजस्थान लोक सेवा आयोग ने डिप्टी कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग) भर्ती परीक्षा 2025 के प्रवेश-पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

मासिक पैसे नवाबगंज। शिक्षक नेता पर फायरिंग कर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सोमवार को रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, सोमवार को माध्यमिक वित्त विहीन महासभा के जिलाध्यक्ष के साथ शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने सीओ कार्यालय के बाहर प्रर्दशन कर ज्ञापन सौंपा। सीओ नीलेश मिश्रा ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराजPublished by:विनोद सिंहUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:40 PM IST

मासिक बोनस, अरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।