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नीतीश सरकार बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉरलेंस की नीति अपनाने का दावा करती है। भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई भी होती है। अब घूससोर अफसरों और कर्मियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने खुद को स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है। निगरानी की टीम अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। निगरानी की टीम ने इस सेंटर के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।

- जांच के बाद सदस्यों ने लौटाया, दी चेतावनी दोबारा ऐसे कृत्य पर दर्ज की जाएगी प्राथमिकी

सारछत्तीसगढ़ पुलिस ने हाल ही में कांस्टेबल भर्ती के नतीजे जारी किए हैं। परिणाम जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कम अंक प्राप्त करने वालों का चयन हुआ है।

ईज़ी कम्पलीट, विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला विकासखंड से एक हृदयविदारक मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने तीन साल के मासूम बेटे की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इलाज के लिए अपनी जमीन गिरवी रखी, चार अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन आखिर में किस्मत ने साथ नहीं दिया।

वेरिफाई कलेक्ट अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली।Published by:अमन विश्वकर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:15 PM IST

चरखी दादरी। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया की इग्नू में अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कुछ पाठ्यक्रमों जैसे बीएएम, बीकॉमएफ और बीएससीएम में प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत छूट मिलती है। इसके लिए छात्राें को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है, जैसे कि माता-पिता, अभिभावकों की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उनके पास वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।

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