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💢डिस्काउंट सब्सक्राइब💢राजस्थान में ट्रांस्पोर्ट विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की कहानी आपको हैरान कर देगी। यहां परिवहन विभाग के अधिकारी गिरोह बनाकर वसूली का काम कर रहे हैं और वाहनों से अवैध वसूली के लिए  दलालों के मार्फत कॉल सेंटर तक चला रहे हैं, जहां रिश्वत की राशि नकद के अलावा ऑनलाइन तक करने की सुविधा दी जा ही है।   राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार देर शाम परिवहन विभाग में फैले संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के निर्देशन में एसीबी की 12 टीमों ने अजमेर संभाग के ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, केकड़ी, किशनगढ़ और अजमेर कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और दलालों के 11 ठिकानों पर आकस्मिक सर्च ऑपरेशन चलाया ।

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छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भटगांव थाना के सामने छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा ने संयुक्त रूप से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए आदिवासियों और किसानों की विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की।

कैश रिसीव, सारअनूपपुर जिले की मोजर बेयर पावर लिमिटेड पर सरकारी और वन विभाग की 56 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए कंपनी और अधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाटPublished by:बालाघाट ब्यूरोUpdated Mon, 24 Nov 2025 08:06 AM IST

सारAjmer News: अजमेर दरगाह में खादिमों के लिए पहली बार शुरू हुई लाइसेंस प्रक्रिया पर असमंजस बना हुआ है। 5 जनवरी 2026 अंतिम तारीख के बावजूद विरोध के चलते एक भी आवेदन जमा नहीं हुआ, जिससे प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है।

संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:19 PM IST

अल्ट्रा वॉच, 37-भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत मिल्कीपुर विधायक।-भाजपा

सिल्वर डिपॉजिट

विस्तारFollow Usबारां जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर अंता से नव निर्वाचित विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी बारां ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना–प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस वर्ष भारी अतिवृष्टि के चलते किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा न तो इस वर्ष का और न पिछले वर्ष का मुआवजा अब तक दिया गया है, जबकि किसानों से प्रीमियम के नाम पर बड़ी राशि काटी जा चुकी है।

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