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💢पैसे कैश💢संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:24 PM IST

️साइन अप टास्क,बुलंदशहर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट सहित सभी 23 डीएलएड कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज की ओर से निर्देश मिलने के बाद जिले की 1900 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसिलिंग शुरू हो गई है। जिले के अभ्यर्थियों को रैंक के अनुसार 22 जनवरी तक काउंसिलिंग का मौका दिया गया है। प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है।

महिला के शव की तलाश में जुटी पुलिस- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

प्रीमियम अर्न, कुमार जितेंद्र ज्योतिUpdated Sat, 13 Dec 2025 02:32 PM IST

सारहमले में पुलिस की वर्दी फाड़ दी गई और शासकीय वाहन की चाबी छीनकर भागने की कोशिश की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपियों शेरसिंह सिकलीगर और सरताज सिकलीगर को पकड़ लिया, जबकि उनके तीन साथी विरेन्द्र सिकलीगर, समशेरसिंह सिकलीगर और गुरुचरण सिकलीगर फरार हो गए।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:36 PM IST

विस्तारFollow Usआज के दौर में जहां युवा पीढ़ी नशे, मोबाइल गेमिंग और असुरक्षित वाहन ड्राइविंग जैसे रास्तों पर भटक रही है, वहीं छतरपुर के एक होनहार युवा मोनू पाठक ने अपनी मेहनत और लगन से एक नई मिसाल पेश की है। दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मोनू ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए तीन अलग-अलग श्रेणियों में टॉप-3 (तीसरा स्थान) हासिल कर शहर और अपने परिवार का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। यह उपलब्धि न केवल मोनू के व्यक्तिगत संघर्ष का परिणाम है, बल्कि उन तमाम युवाओं के लिए एक संदेश भी है, जो खेलों के माध्यम से अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं।

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शेयर विस्तारFollow Usहरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती होगी। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए दूसरे राज्यों के पास बॉर्डर पर नाके लगेंगे। खनन विभाग में पर्याप्त कर्मी नहीं हैं। इस कारण से पुलिस विभाग से डेपुटेशन पर 39 पुलिस कर्मी मांगे गए हैं, जिससे अवैध खनन की निगरानी और बेहतर हो सके।

सारबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया।

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