सर्वे

साइन अप कूपन

💢ऐप💢कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

️सर्वे रिवॉर्ड्स,

सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में अंबिकापुर के स्थानीय विधायक एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देशभर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवा शक्ति को बढ़ावा मिल सके और ग्रामीण अंचलों की छिपी प्रतिभाएं सामने आ सकें।

ट्रांसफर ऑनलाइन, Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News

औरैया। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय डॉक्टरों के अभाव में बेपटरी है। डॉक्टर न होने से कई बार मरीजों को लौटना पड़ता है। जिला अस्पताल और सीएचसी में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने शासन से 40 डॉक्टरों की मांग की है।

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

सिल्वर फ्री, सारसरगुजा जिला के अंबिकापुर में  ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने बुधवार की सुबह अंबिकापुर नगर के 4 चार आर आई के घरों पर छापेमार कारवाई की है।

ऐप विन Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

शासन के आदेश के बावजूद जिले के सीएचसी, पीएचसी और आरोग्य मंदिरों में ऑनलाइन ओपीडी पर्ची मरीजाें को नहीं मिल रही है। ऑफलाइन पर्ची बनाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जबकि सीएमओ ने दिसंबर में दावा किया था कि जनवरी से सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन ओपीडी पर्ची दी जाएगी।

डाउनलोड विन, बालाघाट जिले में शासकीय डॉक्टरों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर निजी क्लिनिक संचालित करने के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग की टीम ने शुक्रवार को दो महिला चिकित्सकों के निजी क्लिनिकों पर छापामार कार्रवाई कर उन्हें सील कर दिया। साथ ही दोनों डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जा रहा है।