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💢सब्सक्राइब सब्सक्राइब💢UP Triple Death: तालाब में मिलीं मां-दो बेटियों की लाशें- फोटो : अमर उजाला/संवाद न्यूज एजेंसी

️सुपर गेट,बांदा। विकास खंड बडोखर की ग्राम पंचायत दुरेडी में मनरेगा के तहत कैटल शेड निर्माण के नाम पर सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना निर्माण कार्य कराए ही करीब डेढ़ लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस अनियमितता के उजागर होने के बाद उपायुक्त श्रमारोजगार ने ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण मांगा है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुरPublished by:सौरभ भट्टUpdated Fri, 09 Jan 2026 07:44 AM IST

डायमंड शेयर, रविवार को जिला मुख्यालय अनूपपुर के इंदिरा तिराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम कुमार गुड्डू चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदले जाने के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट नजर आया।

नारायणगढ़। राजकीय महाविद्यालय में 164वीं स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में स्वदेशी संकल्प दौड़ व स्वदेशी संकल्प सभा आयोजित की गई। स्वदेशी संकल्प दौड़ का शुभारंभ प्राचार्य रोहित कुमार ने झंडी दिखाकर किया। महाविद्यालय प्राचार्य ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के महत्व के बारे में बताया। इस मौके पर एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. सतीश कुमार एवं महाविद्यालय के सभी टीचिंग और नॉन-टीचिंग सदस्य उपस्थित रहे।

शेयर विथड्रॉ, बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

फ्री बलिया। नए कानून बीएस में साक्ष्य का महत्व बढ़ा है। अपराध नियंत्रण और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए साक्ष्य को लेकर पुलिस काफी सजगता अपना रही है। आपराधिक घटना पर सबसे पहले पहुंचने वाली डायल 112 की पायलट रिस्पांस व्हीकल (पीआरवी) स्थानीय पुलिस के आने तक क्राइम सीन को पूरी तरह सुरक्षित करने की जिम्मेदारी मिली है। इसके लिए पीआरवी के जवानों को प्रशिक्षण देने के साथ किट दी जाएगी।

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