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💢रिवॉर्ड्स मोबाइल💢केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में किए जा रहे बदलावों के विरोध में अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी ने नसीराबाद में “मनरेगा बचाओ संग्राम” के तहत एक दिवसीय उपवास आयोजित किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और मनरेगा श्रमिकों ने शांतिपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।
️विशेष अर्न,संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वरUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:35 AM IST
विशेष स्टूडेंट, India-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसीUP NewsModi-Merz Meet LIVEIND vs NZन्यायिक कर्मी का कत्लPaxSilicaBudget 2026Pramod Jadhav Family TragedyISRO
विस्तारFollow Usसरगुजा जिला स्थित माँ महामाया एयरपोर्ट, दरिमा में लंबे समय से ठप पड़ी विमानन सेवाओं को पुनः प्रारंभ कराने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को एयरपोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट अधिकारियों को प्रतीकात्मक रूप से कागज का विमान सौंपते हुए शासन-प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।
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सारइलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी व्यक्ति की शिकायत पर विद्यालय के कर्मचारी के खिलाफ जांच करने के मामले में नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अगली तिथि पर एडीजी (एसटीएफ) को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है।
कैश इनाम, विस्तारFollow Usबाड़मेर जिले में रात्रि चौपाल एक बार फिर ग्रामीणों के लिए राहत की वजह बनी। बुधवार को सर्द रात में जिला कलेक्टर टीना डाबी स्वयं जिले की भेडाणा ग्राम पंचायत पहुंची और घंटों ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं। सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण चौपाल में एकत्र हुए। जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को जिला कलेक्टर के सामने रखा। जिसे जिला कलेक्टर टीना डाबी ने गंभीरता से लेते हुए कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर ग्रामीणों को त्वरित राहत प्रदान की।
विशेष शेयर प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक (बीएल शर्मा) की पात्रता और उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को रिट ए में बदल दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की पात्रता के खिलाफ जनहित याचिका स्वीकार्य नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने दिया है।
मासिक विन, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:37 PM IST







