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कूपन विन

💢वीआईपी मोबाइल💢विस्तारFollow Usभरतपुर के थाना मथुरा गेट क्षेत्र की ब्रजनगर कॉलोनी में शनिवार दोपहर अचानक फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी देरावर भाटी और सीओ सिटी पंकज यादव मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

️छोटा कूपन,चंडीगढ़। शहर से जुड़े वर्षों पुराने और अहम मुद्दों पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है। लाल डोरा, नीड बेस्ड चेंज, संपत्ति पंजीकरण, टेनमेंट हाउस और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े पांच प्रमुख मामलों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद इन सभी मुद्दों को सीधे गृह मंत्री के सामने रखेंगे। बैठक में नीति स्तर पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

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डिपॉजिट, सारदोनों ने चार साल पहले प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद से ही विवाद चलते थे। शुक्रवार रात झगड़े के बाद शनिवार सुबह दोनों ने यह कदम उठाया। सूचना पर पुलिस और एसडीईआरएफ टीम ने दो घंटे की मशक्कत के बाद शव बरामद कर परिजनों को सौंप दिए।

बरनाला में यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास स्थित संधू पत्ती इलाके में पुरानी रंजिश के चलते देर रात सनसनीखेज फायरिंग की घटना सामने आई है। अज्ञात हमलावरों ने एक विधवा व पंजाब पुलिस विभाग में बतौर होमगार्ड महिला जवान के घर में घुसकर उसके इकलौते बेटे पर गोलियां चला दीं। जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जा रहे युवक के चाचा पर भी रास्ते में फायरिंग की गई। इस वारदात में वह भी घायल हुआ है। दोनों घायल युवकों की गंभीर हालते के चलते एम्स बठिंडा रेफर किया गया है।

राजकीय उच्च पाठशाला चुवाड़ी में बच्चों को पढ़ाती अध्यापिका। स्रोत: डीपीआरओ

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:आदित्य आनंदUpdated Sat, 29 Nov 2025 07:57 AM IST

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विस्तारFollow Usभागलपुर से बड़हरवा के बीच तीसरी और चौथी रेललाइन के निर्माण को रेलवे बोर्ड से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। इस 128.5-128.5 किलोमीटर लंबे दोहरी रेल ट्रैक परियोजना पर कुल 3967.88 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंजूरी के बाद अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इस परियोजना के लिए बिहार के भागलपुर और झारखंड के साहेबगंज जिले को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया गया है।

छोटा फ्रेंड्स, सारआठ जनवरी को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग नई बिजली दरों को लेकर जन सुनवाई कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आयोग दरें बढ़ाने से पहले बकाया वसूली को लेकर बिजली निगमों को सख्त और स्पष्ट दिशानिर्देश देगा या फिर बोझ आम उपभोक्ताओं पर ही डाला जाएगा।