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💢ऐप रिसीव💢अंबेडकरनगर। जिले में नो हेलमेट-नो फ्यूल (हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं) अभियान पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी के कारण विफल साबित हो रहा है। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को धड़ल्ले से ईंधन दिया जा रहा है।

️वॉच,विस्तारFollow Usबालोद जिले के ग्राम सुवरबोड से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां नशे में धूत ससुराल से नाराज एक दामाद पानी की टंकी पर चढ़ गया। जिसके बाद से यहां पर ग्रामीणों ने परेशान होकर इसकी सूचना पुलिस को दी। जहां नगर सेवा और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Thu, 08 Jan 2026 01:10 AM IST

विथड्रॉ, बस्ती। माध्यमिक विद्यालयों में प्री-बोर्ड परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह परीक्षा पूरी तरह विद्यालयों की जिम्मेदारी पर छोड़ दी है। पहले ही दिन जिम्मेदार अधिकारी परीक्षा का जायजा लेना भी मुनासिब नहीं समझे। अंदरखाने से मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्री-बोर्ड परीक्षा का कोरम पूरा किया गया है। सिर्फ कुछ निजी स्कूलों में ही सख्ती देखने को मिली।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बड़वानीPublished by:दिनेश शर्माUpdated Sun, 05 Oct 2025 04:55 PM IST

विस्तारFollow Usभाटापारा में 108 कुंडीय विशाल यज्ञ के पहले दिन में गुरुवार को देव आवाहन का शुभ क्रम संपन्न हुआ। 11 दिसंबर को 33 कोटि देवताओं के आवाहन के साथ यज्ञ की शुरुआत हुई। इसमें जोड़े दंपतियों सहित अन्य श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन किया। हवन उपरांत शांति पाठ और मां गायत्री की पूजा आरती सम्पन्न हुई।

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विज़िट क्लिक, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेरPublished by:बाड़मेर ब्यूरोUpdated Sat, 03 Jan 2026 01:30 PM IST

पॉइंट्स संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:19 PM IST

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मालवीया- फोटो : अमर उजाला

वॉच गेट, अनूपपुर जिले के जैतहरी तहसील स्थित मोजर बेयर पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा सरकारी व वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। युगलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।