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💢स्टूडेंट ऑनलाइन💢सारBundi Accident: बूंदी जिले में चौथ माता मंदिर पैदल जा रहे श्रद्धालुओं पर कपास से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में तीन की मौत, आठ से अधिक घायल हुए। कोटा एमबीएस में इलाज जारी है। विधानसभा अक्ष्यक्ष ओम बिरला ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक निर्देश दिए।

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सारप्रतिमा को सड़क के गड्ढों और ढलान के कारण असंतुलित होकर गिरना बताया गया। प्रशासन की ओर से केवल 10 फीट प्रतिमा की अनुमति होने के बावजूद 15 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी।

डिपॉजिट, भरतपुर पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के माने जा रहे क्रिप्टो धोखाधड़ी नेटवर्क XPO.ru का भंडाफोड़ करते हुए 3500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का राजफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग का मुख्य सरगना दुबई से ऑपरेट कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 40 लाख रुपये नकद, 40 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी और पांच लग्जरी वाहन जब्त किए हैं।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Fri, 31 Oct 2025 09:20 AM IST

गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:40 PM IST

अर्न साइन अप,

बोनस सारभाजयुमो के पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा सनातन धर्म और साधु-संतों का अपमान करते रहे हैं। भूपेश बघेल अंतरराष्ट्रीय कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एवं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं।

बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड के तहत संचालित पोर्टाकेबिन आवापल्ली में अध्ययनरत कक्षा छठवीं की छात्रा मनीषा सेमला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस हृदयविदारक घटना की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित जांच दल ने घटनास्थल और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की पड़ताल की।

वीआईपी फ्री, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।