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💢पुराना ईज़ी💢बलिया। बांसडीह रोड पुलिस शनिवार को मोटर साइकिल चोरी के मामले में मंटू यादव व सत्या साहनी को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी की दो बाइक बरामद किया। थाना प्रभारी वंश बहादुर कहा कि उपनिरीक्षक आदर्श श्रीवास्तव टीम के साथ क्षेत्र में तलाशी व गश्त कर रहे थे। उसी दौरान घरौली बाजार के पास दोनों मोटर साइकिल को रोकने का इशारा किया गया तो दोनों मोटर साइकिल वाले भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने कुछ दुर पैरामाउंट तिराहा के पास दोनों बाइक को पकड़ लिया, दूसरे बाइक पर सवार दूसरा व्यक्ति कूद कर भाग गया। पूछताछ में बाइक सवार ने अपना नाम मंटू यादव निवासी गोविन्दपुर थाना करीमुद्दीनपुर गाजीपुर, सत्या साहनी निवासी मनियारी जसांव थाना बांसडीह रोड बताया। पुलिस वालों द्वारा दोनों मोटर साइकिल का कागजात मांगने पर चालक द्वारा कागज दिखाने में असमर्थ रहे और बताया कि हम सब विभिन्न स्थानों से दो पहिया वाहनों की चोरी करते है और नंबर बदलकर इसको बेच देते हैं, दोनों बाइक चोरी की है।

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चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:10 AM IST

कलेक्ट रिवॉर्ड्स,

बलरामपुर - रामानुजगंज जिले के कुसमी क्षेत्र अंतर्गत सेरंगदाग बॉक्साइट माइंस में श्रमिकों के साथ गंभीर अनियमितताओं और शोषण का मामला सामने आया है। खदान का संचालन कर रही बालाजी मार्बल एण्ड टाइल्स कंपनी पर श्रम कानूनों के खुलेआम उल्लंघन के आरोप लगे हैं। इस संबंध में खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं सुपरवाइजरों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर जांच व कार्रवाई की मांग की है।

गांव भैरवी के समीप सड़क पर खड़े हादसे में क्षतिग्रस्त ट्राले।- फोटो : 1

सुपर कमेंट, विस्तारFollow Usबलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू और चौकीदार ने उन्हें अधिकार अभिलेख जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए ₹500 की रिश्वत मांगी, जबकि इसके लिए निर्धारित सरकारी शुल्क मात्र ₹10 था। दीपक यादव के पास ₹200 ही उपलब्ध थे और वह शेष ₹300 के लिए राजस्व अधिकारियों से “भीख” मांगने की बात कहते हुए धरने पर बैठे थे।

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सारMP:सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2018 में ट्रेन में महिला यात्री के सामने अशोभनीय व्यवहार और नशे में दुर्व्यवहार के आरोपों वाले एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के आचरण को घृणित और चौंकाने वाला बताया और कहा कि ऐसे मामलों में अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए था।

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