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💢डायमंड वेरिफाई💢बीजापुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अब तक 2540 किसानों से धान की खरीदी की जा चुकी है। किसानों से कुल 14,3948.40 मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। धान खरीदी के एवज में किसानों को कुल 340.13 करोड़ रुपये का समर्थन मूल्य भुगतान निर्धारित किया गया जिसमें से 122.82 करोड़ रुपये की राशि अब तक किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है। वहीं शेष राशि का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

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विस्तारFollow Usबीजापुर में व्यापारी संघ की मांग पर जिला कलेक्टर संबित मिश्रा ने जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लापरवाही पर नाराजगी जताई।

पॉइंट्स, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 16 से 22 दिसम्बर तक,पर्यटन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी क

- देहरादून के स्टोन क्रशर में काम करता था व्यक्ति, परिजनों को नहीं दी मौत की सूचना

भिवानी। जिले में शीतलहर और कोहरे का प्रभाव लगातार जारी है। सोमवार को न्यूनतम पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जिससे मौसम सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। ठिठुरन भरी ठंड और सर्द मौसम के चलते बीपी व ह्रदय व मधुमेह रोगियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली। मौसम बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।

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विथड्रॉ डाउनलोड हीमपुर दीपा। गांव माहू में मुर्गी फार्म की रखवाली कर रहे दंपती को बदमाशों ने बंधक बनाकर लगभग एक हजार मुर्गे-मुर्गी व कुंडल लूट लिए। बदमाशों ने दोनों के हाथ-पांव बांध दिए और उनके मुंह पर टेप लगा दी।

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बड़ा गेट, विस्तारFollow Usप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025' लाया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गांवों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने बीजापुर में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि यह पहल किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी को सशक्त करेगी। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी द्वारा गरीबों को समर्पित सरकार की बात दोहराई और घर-घर बिजली, शौचालय, आवास व जनधन खातों जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।