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ईज़ी ट्रांसफर

💢वीआईपी ईज़ी💢सांसद हनुमान बेनीवाल ने मायरा भरने पर की दोनों भाइयों की सराहना- फोटो : अमर उजाला

️सिल्वर पैसे,सारछत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है।

सारकोर्ट से 17 जनवरी तक रिमांड मिलने के बाद ईरानी डेरे के सरगना राजू ईरानी से की जा रही पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ के दौरान उसका कहना है कि उसे लंबे समय तक जेल के भीतर नहीं रखा जा सकता।

छोटा कमेंट,

भिवानी। सीआईए प्रथम की टीम ने हेरोइन सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी सचिन गांव बागनवाला, जिला भिवानी का निवासी है। पुलिस ने आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। रविवार को सीआईए प्रथम के सहायक उप-निरीक्षक प्रदीप कुमार खानक रोड तोशाम बाईपास पर गश्त ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बागनवाला क्रशर जोन, खानक के पास बने एक कमरे में एक व्यक्ति मादक पदार्थ बेचने का काम करता है और उसके पास फिलहाल हेरोइन मौजूद है। सूचना के आधार पर रेड की गई और पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को मादक पदार्थ हेरोइन सहित गिरफ्तार कर लिया।

सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, सुदूर आदिवासी इलाकों में जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। 21वीं सदी में भी, कागजों पर हाईटेक व्यवस्था के बावजूद, कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं आज भी खाट और कंधों के सहारे ही संचालित हो रही हैं।

बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

डायमंड इनाम, विस्तारFollow Usपटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।

डिस्काउंट अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुरPublished by:विजय पुंडीरUpdated Fri, 09 Jan 2026 12:29 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:41 PM IST

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