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💢वेरिफाई💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 03 Nov 2025 06:52 PM IST

️वॉच फ्री,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Sun, 14 Dec 2025 09:58 PM IST

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 29 Nov 2025 02:07 PM IST

विशेष ऐप, सारसऊदी अरब में 13 नवंबर 2025 को रमेश की मौत हो गई थी। इसके बाद उसका शव अभी तक भारत नहीं पहुंचा है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब भारतीय दूतावास ने बताया है कि सऊदी पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद शव भारत पहुंचेगा।

चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।

जिले के सटई थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मछली पकड़ने के दौरान जाल निकालने के प्रयास में एक मछुआरे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने उसके साथी मछुआरे पर लापरवाही बरतने और जान-बूझकर जोखिम में डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

बोनस फ्रेंड्स, बूंदी के तालेड़ा थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पति, पत्नी और उनके एक वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया।

इंस्टेंट कम्पलीट विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक दलित युवक के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन युवकों ने एक दलित ड्राइवर को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की, शराब पिलाई और जबरन पेशाब पिलाने की घृणित हरकत की। पीड़ित को गंभीर हालत में मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर करोड़ी लाल मीणा और एडिशनल एसपी संजीव पाठक अस्पताल पहुंचे और पीड़ित से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली।

विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

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