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रजिस्टर पॉइंट्स, बस्ती। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण मामले में बस्ती मेडिकल कॉलेज से तार जुड़े होने की बात सामने आने पर यहां चौकसी बढ़ा दी गई है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। हालांकि, बस्ती मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों की संख्या कम है। फिर भी चिकित्सा महाविद्यालय में दिनभर हलचल बढ़ी रही। कॉलेज कैंपस में पुलिस और पूर्व सैनिकों ने निगरानी बढ़ा दी है।

विस्तारFollow Usबानसूर जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई (IPS) के निर्देशन में कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम (DST) ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थाना बानसूर के एक प्रकरण में वांछित 5000 रुपये के इनामी अपराधी राहुल चौहान को दबोच लिया है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारांPublished by:प्रिया वर्माUpdated Tue, 02 Dec 2025 09:49 PM IST

बस्ती। कुदरहा विकास खंड के ग्राम पंचायत चकिया की मतदाता सूची में अवैध नामांकन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि अन्य ग्राम पंचायतों के मतदाताओं ने गलत तरीके से चकिया की मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करा लिए हैं। इससे आगामी पंचायत चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

ट्रांसफर विन, अनूपपुर जिले के राजेंद्रग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दूधमनिया में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शराब के नशे में एक युवक हाई टेंशन विद्युत टॉवर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देख स्थानीय लोगों ने तत्काल 112 पुलिस हेल्पलाइन पर सूचना दी।

मेगा विथड्रॉ बाराबंकी। जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहना चार अधिकारियों को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने सोमवार को जिला उद्यान अधिकारी, एआरएम परिवहन निगम, डिप्टी आरएमओ और सहायक आयुक्त जीएसटी का वेतन रोकते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

बलरामपुर। जिले की सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल की गई है। राप्ती मुख्य नहर पर निर्मित सायफन की क्षतिग्रस्त बेड लाइनिंग (नहर के किनारे की सुरक्षा परत) के पुनर्निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस कार्य पर करीब 74.60 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना के पूरा होने से नहर की मजबूती बढ़ेगी और जल प्रवाह अधिक सुचारु हो सकेगा।

विज़िट शेयर, अमेठी सिटी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद जिला समाज कल्याण विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। योजना के तहत चयनित विवादित फर्म के संचालक ने परियोजना निदेशक व प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 20 फीसदी कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया है।