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💢ऑनलाइन💢विस्तारFollow Usभीलवाड़ा में माण्डलगढ़-भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बीगोद कस्बे के पास यश पावन धाम के समीप तेज रफ्तार ट्रेलर और इको कार की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई।
️सब्सक्राइब फ्री,चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 07:23 PM IST
बुलंदशहर। जिले में खाली चल रहे 91 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 766 सहायिकाओं की फरवरी तक नियुक्ति होगी। इससे पोषाहार वितरण और शिक्षण कार्य की गुणवत्ता में सुधार आएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आगामी तैयारी शुरू हो गई है। जिला बाल एवं पुष्टाहार विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी पूनम तिवारी ने बताया कि शासन के आदेश पर जिले में रिक्त चल रहे 91 आंगनबाड़ी और 766 आंगनबाड़ी सहायिका के पद भरे जाएंगे।
कलेक्ट पैसे, सारबीजापुर जिले में माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन के दौरान बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है।सीआरपीएफ की 214वीं वाहिनी की टीम एफओबी कांडलापर्ती-2 से क्षेत्र में गश्त एवं सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी।
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Fri, 24 Oct 2025 09:37 AM IST
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शेयर गेम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Thu, 11 Dec 2025 07:20 PM IST
नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।
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