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💢टास्क गेट💢बलौदाबाजार जिले में निर्वाचन कार्य के दौरान लापरवाही और विद्यालय में अनुशासनहीनता के गंभीर मामले के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के सिमगा विकासखंड के तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

️सुपर स्टूडेंट,सारसरगुजा जिला के अंबिकापुर में ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने दो स्थानों पर छापेमार कारवाई की है।अंबिकापुर में टीम ने पर्राडांड निवासी पशु चिकित्सक डॉ तनवीर अहमद और सत्तीपारा निवासी सप्लायर अमित अग्रवाल के यहां जांच पड़ताल में जुटी हुई है।

संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:19 PM IST

वॉच, पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुनील कुमार पंवार।- फोटो : अमर उजाला

गोरखपुर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:38 AM IST

बस्ती। जनपद बस्ती में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित गनेशपुर बंधुआ निवासी सात वर्षीय शालिनी को दिल के छेद के सफल ऑपरेशन से नई जिंदगी मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने 27 दिसंबर 2025 को हरियाणा के पलवल स्थित श्री सत्य साईं अंजीवनी अंतरराष्ट्रीय हार्ट एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया था, जहां पर जांच के बाद निशुल्क सर्जरी कराई गई। इलाज पूरा होने पर वह बस्ती लौट आई है।

संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:53 PM IST

ट्रांसफर डाउनलोड,

इनवाइट लाइक संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:49 PM IST

कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के तहत दर्ज मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दायर अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी।

स्टूडेंट वीडियो, शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान पशुपालन विभाग में लंबित एलएसआई भर्ती-2024 की विसंगतियों को लेकर विभागीय सचिव को एक विस्तृत और प्रभावी पत्र लिखा है। विधायक ने ध्यान आकर्षित किया है कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कार्यरत यूटीबी LSI कर्मचारियों के रिक्त पद काउंसलिंग प्रक्रिया में दर्शाए ही नहीं गए, जबकि विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी रिक्त पदों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

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