साप्ताहिक विथड्रॉ

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💢सुपर वॉच💢सारAzamgarh News: जिले में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त एक स्कूल का वीडियो सामने आया है। जिसमें शिक्षिका द्वारा बच्चों से मजहबी सवाल-जवाब करने का दृश्य है। मामले को लेकर डीएम ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है।

️डिपॉजिट,मुसाफिरखाना तहसील परिसर में प्रदर्शन करते अ​धिवक्ता। स्रोत : स्थानीय नागरिक

विस्तारFollow Usअनूपपुर जिले के कोतमा स्थित महाराजा मार्तंड महाविद्यालय में छात्रों ने सोमवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रिंसिपल के लापता होने के पोस्टर कैम्पस की दीवारों और शहर के विभिन्न स्थानों पर पर चस्पा कर दिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का कहना है कि कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। प्रिंसिपल कॉलेज ही नहीं आते। इसके चलते व्यवस्था बिगड़ गई है। कॉलेज के दूसरे प्रोफेसर भी मनमानी पर उतर आए हैं। छात्रों ने 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा और इसके बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया।

गेट डिपॉजिट,

विस्तारFollow Usशासन की तरफ से रविवार को मांडा रोड स्थित गंगा नदी पर सेतु को मंजूरी मिल गई। इस पुल के बनने से कोरांव, करछना, मेजा, मांडा और जंगीगंज के करीब 250 गांवों के लोगों का सफर आसान होगा। इसके अलावा बनारस और मिर्जापुर आने-जाने में भी कम समय लगेगा। वहीं, शासन से मंजूरी के बाद तीन महीने के भीतर सेतु निगम पुल का निर्माण शुरू कर देगा।

USMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Polls

अजमेर शहर की जर्जर सड़कों, टूटे डिवाइडरों और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर युवा कांग्रेस अजमेर ने लोक निर्माण विभाग (PWD) कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर हुई कार्रवाई को लेकर PWD के मुख्य अभियंता से मुलाकात की और स्थिति पर असंतोष जताया।

फ्रेंड्स कलेक्ट, बानसूर और नारायणपुर पंचायत समिति के वार्डों का पुनर्गठन- फोटो : अमर उजाला

विन वॉच आगरा। विपक्ष को लोगों की सहूलियत की चिंता है, न ही लोगों को ज्यादा रोजगार व आय मिलने की खुशी। वह सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। यह बात केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने विकास भवन सभागार में केंद्र सरकार के वीबी जी राम जी अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता में कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूरी भुगतान की सात दिन की समय-सीमा तय की गई है। कृषि को प्रभावित होने से बचाने के लिए बुवाई कटाई के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों की विशेष अवधि तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। स्पष्ट किया कि मनरेगा के सभी कार्य सुरक्षित हैं और निर्बाध जारी रहेंगे। इस दौरान सीडीओ प्रतिभा सिंह, डीआरडीए पीडी रेनू कुमारी व अन्य मौजूद रहे।

इनाम डिपॉजिट, विस्तारFollow Usमहाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी (एमएमसी जोन) के प्रवक्ता अनंत ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखकर सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को रोकने की अपील की है। इस पत्र में उन्होंने इस बार 'नक्सली सप्ताह' न मनाने की घोषणा भी की है और सरकार से पुनर्वास के लिए समय मांगा है।