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अतिरिक्त ट्रांसफर

💢डिपॉजिट💢गडवार/चिलकहर। सरकार जहां एक ओर डिजिटल इंडिया और सुशासन का दावा करते है लेकिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालत यह है कि जन्म प्रमाणपत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज़ को बनवाना में लोगों का एक से दो हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, तहसील व ब्लाक चक्कर काटना अलग से हो जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उनसे 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। कभी सर्वर डाउन, कभी बाबू साहब छुट्टी पर तो कभी दस्तावेज़ अधूरे बताकर वापस कर दिया जाता है। पीड़िता राजकुमारी देवी, ब्रजेश पांडेय, संतोष सिंह, पंकज गुप्ता आदि का कहना है कि दो महीने से दौड़ रहे हैं। हर बार कोई नई कमी निकाल देते हैं। आखिर में साफ़ बोल दिया गया कि 1500 रुपये दे दो, तभी बनेगा।

️ईज़ी,सारबालोद में हुई वन समिति की बैठक में सभापति ने अधिकारियों पर पेड़ कटाई को शह देने का आरोप लगाया। बैठक में वन्य जीवों के लिए पेयजल व्यवस्था, समितियों को मजबूत करने और वन आधारित योजनाओं को समय पर लागू करने पर चर्चा हुई।

सिल्वर लाइक, बालोद जिले के डौंडीलोहारा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा शिक्षक प्राचार्य के साथ काम नहीं करना चाह रहे, प्रशासन से लेकर मंत्री तक मामले की शिकायत हो चुकी है महिला शिक्षकों ने अभद्रता  का आरोप लगाया है तो वहीं दूसरे तरफ 22 एकड़ के कैंपस की सफाई बच्चों से कराने का आरोप शिक्षक लगा रहे है। दरअसल मामला तब गरमाने लगा जब शिक्षकों का पैसा संस्था प्रमुख द्वारा काट लिया गया शिक्षक कह रहे की प्रशासनिक अनुमति है शनिवार अवकाश की तो संस्था प्रमुख ने कहा कि मुझे अब तक कोई आदेश नहीं मिला है वहीं एक शिक्षक ने तो प्राचार्य के वजह से आत्महत्या तक कर लेने की बात कही।

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जलबेड़ा गांव में खेत में खड़ी सरसों व बरसीम की फसल। संवाद

मासिक सब्सक्राइब, संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:41 PM IST

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सारमूक-बधिर बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और मासूम के आर्थिक मदद की मांग को लेकर विभिन्न समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

शेयर पैसे, बाराबंकी। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिले में करीब 86 हजार ऐसे मतदाता हैं, जिन्हें नोटिस भेजा जाएगा। इन नोटिसों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों काे लगाया गया। शनिवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की मौजूदगी में इन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।