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💢प्रीमियम फ्री💢बलिया/पंदह। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत जनपद के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश का अवसर मिल गया है। सत्र 2026-27 में जिले के 773 निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री-प्राइमरी और कक्षा एक की सीटों के सापेक्ष 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई के तहत प्रवेश कराया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन का पत्र मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

️डाउनलोड अर्न,अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराजPublished by:विनोद सिंहUpdated Tue, 13 Jan 2026 06:37 AM IST

सारभाटापारा में प्रशासन ने अवैध धान की आवक रोकते हुए 250 क्विंटल धान जब्त किया। कोदवा और बोरसी के बिचौलियों द्वारा स्टॉक किए गए धान को दस्तावेज़ के अभाव में सील किया गया। कार्रवाई कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जारी रहेगी।

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बालोद जिले को नौ जनवरी से शुरू हो रहे देश के पहले नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी की मेजबानी मिली है। ग्राम दुधली में 146 एकड़ क्षेत्र में अस्थायी शहर बसाया गया है, जहां हजारों बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे।

अमर उजाला नेटवर्क, अम्बिकापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sun, 23 Nov 2025 02:45 PM IST

विस्तारFollow Usकांग्रेस शासन में भूपेश बघेल सरकार के दौरान खोले गए स्वामीआत्मानंद स्कूल निपनिया में विधायक इन्द्र साव ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें भारी अनियमितताएं सामने आईं। स्कूल में शौचालय और कक्षाओं में गंदगी पाई गई, अवैध शुल्क वसूली की जानकारी मिली और संस्था के प्राचार्य बिना सूचना स्कूल से अनुपस्थित मिले। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विधायक ने दूरभाष पर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले से अवगत कराया और जांच व कार्रवाई की मांग की।

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इंस्टेंट ऑनलाइन बलरामपुर। कड़ाके की ठंड में मंडलीय जिला अस्पताल में शुगर, बीपी और सांस के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ओपीडी में हर दिन 130 मामलों में से 35 से 40 मरीज शुगर, बीपी और सांस के हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि ठंड में लोगों को गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे।

पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।

गोल्ड पैसे, अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Sat, 29 Nov 2025 06:16 PM IST