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💢सर्वे विज़िट💢पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में देशभर के दलित और आदिवासी संगठनों ने सोमवार को राजधानी भोपाल में भोपाल डिक्लेरेशन-2 के ड्राफ्टिंग सत्र की शुरुआत की। यह पहल भोपाल डिक्लेरेशन-1 की 25वीं वर्षगांठ से पहले की गई और इसका उद्देश्य SC-ST वर्ग के अधिकारों, रोजगार, भूमि, शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े एजेंडे को नए संदर्भ में तैयार करना है। दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता में पुराने अनुभवों, सामाजिक बदलावों और प्रशासनिक विफलताओं पर खुलकर बात रखी।

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सारसोशल मीडिया पर राजद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह स्थानीय लोगों के साथ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं।

ट्रांसफर कमेंट, विस्तारFollow Usपुलिस ने एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा थाना बेमेतरा, नवागढ़ व दाढ़ी के तीन प्रकरण में एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर चोरी करने का प्रयास किया है। आरोपी का नाम पुखराज साहू पिता गोपी राम साहू उम्र 21, निवासी ग्राम खाम्ही, थाना नवागढ़, जिला बेमेतरा है। डीएसपी कौशिल्या साहू ने बताया कि इस वारदात के बाद तीनों थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

विस्तारFollow Usराष्ट्रगीत वंदे मातरम  के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित भरतपुर जिला स्तरीय समारोह में उस समय हंगामा मच गया, जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भाजपा पदाधिकारियों ने उच्चैन एसडीएम धारा मीणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हस्तक्षेप कर मामला शांत कराना पड़ा।

शहीद प्रधान आरक्षक बुधराम की प्रतिमा का अनावरण- फोटो : अमर उजाला

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:41 PM IST

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ईज़ी अमर उजाला ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:58 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:प्रिया वर्माUpdated Sat, 06 Dec 2025 09:09 PM IST

विथड्रॉ टास्क, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।