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💢ईज़ी इंस्टेंट💢बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार थे।  पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने जोरदार विरोध किया। मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

️छोटा पैसे,एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजालाPublished by:हिमांशु सोनीUpdated Mon, 10 Nov 2025 06:05 PM IST

विस्तारFollow Usआम आदमी पार्टी पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने दावा किया कि पंजाब पूरी तरह सुरक्षित है और कानून व्यवस्था पूरी तरह काबू में है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून को अपने हाथों में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

ट्रांसफर गेट, कर्णप्रयाग। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर एबीवीपी की ओर से राष्ट्रीय निर्माण, भारत को वैभवशाली और गौरवशाली बनाने में युवाओं की भूमिका पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। महाविद्यालय में आयोजित विचार गोष्ठी में एबीवीपी के गढ़वाल सह संयोजक अंशुल रावत ने कहा कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद के पद चिह्नों पर चलना चाहिए। समाज में युवाओं की भूमिका अहम है जो समाज को आग बढ़ाने में कारगर साबित होता है। इस मौके पर विद्यालय परिसर में कार्यकताओं ने पौधा भी लगाया। इस मौके पर एबीवीपी विभाग छात्रा प्रमुख प्रतिभा पुरोहित, नगर मंत्री यश खंडूडी, भुवन सिरस्वाल, सौरभ, हिद्वयेश, आइशा आदि मौजूद रहे। संवाद

T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषदBihar News

मासिक फ्रेंड्स,

साइन अप पॉइंट्स T20 WCWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषदBihar Newsएक और पति का कत्ल

विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।

ट्रांसफर कलेक्ट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Sun, 11 Jan 2026 09:04 AM IST