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💢कमेंट ऐप💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतराPublished by:बालोतरा ब्यूरोUpdated Wed, 07 Jan 2026 01:13 PM IST
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स्टूडेंट, सूरतगंज। स्थानीय ब्लॉक क्षेत्र के धान क्रय केंद्र बरैया में दो दिन की गहमागहमी के बाद शनिवार को धान की तौल एक बार फिर शुरू हुई। शुक्रवार की देर रात डिप्टी आरएमओ राजीव कुलश्रेष्ठ के आश्वासन पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया। इसके साथ ही क्रय केंद्र प्रभारी व भाकियू पदाधिकारियों की ओर से पुलिस में की गई शिकायत पर कार्रवाई को लेकर सुलह-समझौता की कोशिश भी जारी है। माना जा रहा है कि डिप्टी आरएमओ से वार्ता के बाद अब केंद्र प्रभारी भाकियू कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दी गई तहरीर पर बल नहीं देंगे।
भाटापारा में सट्टेबाजों पर पुलिस की कड़ी निगरानी- फोटो : अमर उजाला
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विस्तारFollow Us73 वर्ष बाद सरगुजा में पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 नवंबर को आगमन होगा। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राष्ट्रपति है जो सरगुजा जिला के अंबिकापुर आएंगी। इसके पूर्व 1952 में प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद पंडों जनजाति की दशा का प्रत्यक्ष अध्ययन करने पहुंचे थे सरगुजा के पंडों नगर पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा की स्मृति में आज भी सरगुजा में देश का एकमात्र ग्रामीण राष्ट्रपति भवन स्मारक मौजूद है।73 वर्ष बाद, सरगुजा एक बार फिर वही गौरवशाली क्षण जीने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंबिकापुर आगमन को लेकर उमंग और गर्व का वातावरण निर्मित है।जनजातीय समुदाय इस अवसर को अपने इतिहास और सम्मान से जुड़े नए अध्याय के रूप में देख रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 1952 ने सरगुजा को राष्ट्रीय पहचान दी थी, और 2025 यह गौरव पुनः स्थापित करेगा।
रजिस्टर स्टूडेंट, अमेठी। मकर संक्रांति पर्व पर प्रयागराज माघ मेले में स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार बड़ी राहत मिलने जा रही है। भारी भीड़ और परिवहन की परेशानी को देखते हुए अमेठी रोडवेज डिपो ने विशेष बस सेवा की व्यवस्था की है। 12 से 16 जनवरी तक अमेठी डिपो से प्रतिदिन 10 अतिरिक्त बसें प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को सीधी और सुगम यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।
सर्वे बाराबंकी। निधन के दो साल बाद तक पेंशन लेने का मामला सामने आया है। मृतक के पौत्र ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी देकर तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी व अपने चाचा पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। अदालत ने दोनों पर परिवाद दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद पेंशन विभाग और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
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