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💢क्लिक💢अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।Published by:अमन विश्वकर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:50 PM IST

️कमेंट फ्रेंड्स,सारमामले में मृतक के परिजनों ने संदिग्ध मौत की आशंका जताते हुए कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर जांच की है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस उसके हालिया व्यवहार और परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है।

ट्रांसफर सब्सक्राइब, अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:41 PM IST

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद चुनाव के अंतिम परिणाम आज घोषित कर दिए गए। चुनाव में पूरे राज्य से 25 अधिवक्ता निर्वाचित हुए हैं। जिनमें बिलासपुर से सात सदस्य निर्वाचित हुए हैं। अधिवक्ता परिषद के चुनाव 10 वर्षों के पश्चात हुए हैं।

राजस्थान इन दिनों घने कोहरे की चपेट में है। प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर अगले तीन दिनों के लिए बेहद घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। कोहरे के चलते प्रदेश में कई जगह सड़क हादसे भी हो रहे हैं। राजधानी जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी घना कोहरा देखा जा रहा है। कई जगहों पर दृश्यता 20 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कोहरे का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। रविवार को गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, डीग, धौलपुर व खैरथल-तिजारा बेहद घना कोहरा रहा।

कांस्टेबल भर्ती में गड़बड़ी का आरोप- फोटो : अमर उजाला

गेट, बुजुर्ग को घर से ले जाती बदायूं एसओजी।- फोटो : वीडियो ग्रैब

गेम मोबाइल चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 08:03 PM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा (पंजाब)Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 04:58 PM IST

पुराना कूपन, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।