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💢ऑनलाइन💢अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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फ्रेंड्स फ्री, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Fri, 24 Oct 2025 07:38 AM IST

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नया टास्क,

सब्सक्राइब सारबदायूं जिले के कुंवरगांव थाना प्रभारी ने गजब खेल किया। उन्होंने जिस शख्स को मुठभेड़ के दौरान फरार होना दिखाया, घटना के दिन उसकी लोकेशन बरेली में मिली। फर्जी मुठभेड़ का खुलासा तब हुआ जब आरोपी की मां ने डीआईजी को सबूत सौंपे। प्रारंभिक जांच में थाना प्रभारी कुंवरगांव की भूमिका संदिग्ध मिली है।

एम्स बिलासपुर ने एम्स नई दिल्ली के लिए रेफरल प्रणाली लागू कर दी है। गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को बिना किसी औपचारिकता के सीधे दिल्ली एम्स में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अभी प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को जब सुपर स्पेशियलिटी इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा जाता है, तो उन्हें वहां पहुंचकर पंजीकरण, ओपीडी स्लॉट और इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। एम्स बिलासपुर प्रशासन के अनुसार फिलहाल संस्थान में मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी जैसी कुछ सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं पूरी तरह शुरू नहीं हुई हैं।

ऑनलाइन ट्रांसफर, सारभाजपा संगठन साफ सुथरी छवि और लोकप्रिय चेहरो को आगे बढाएगाी। नौ साल से प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी जीत का ताना-बाना बुनने में जुट गई है।