मासिक रजिस्टर

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️छोटा सर्वे,सारलोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी में 123 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 7.30 करोड़ रुपये की लागत से बने मल्टीपरपज़ इंडोर स्टेडियम, अमृत 2.0 व जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाएं, 44 करोड़ रुपये की सड़क और पुल परियोजनाएं शामिल हैं।

आसफपुर। गृह क्लेश में युवक ने फंदे से लटककर रविवार शाम आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस मामले की जानकारी न होने की बात कह रही है।

मासिक बोनस, संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:41 PM IST

विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इस साल चार दिन स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इन दिनों शहर के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। भोपाल में घोषित अवकाश में मकर संक्रांति, महानवमी और अनंत चतुर्दशी के साथ-साथ गैस त्रासदी की बरसी शामिल है। इन अवसरों पर सरकारी कामकाज प्रभावित रहेगा। आदेश के अनुसार, 14 जनवरी 2026, बुधवार को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी। 25 सितंबर, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी और 19 अक्टूबर, सोमवार को महानवमी के दिन भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं, 3 दिसंबर, बुधवार को भोपाल शहर में गैस त्रासदी की बरसी पर भी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इस प्रकार, भोपाल के निवासियों को इस साल कुल चार दिन सरकारी कार्यालयों से संबंधित कामकाज में अवकाश रहेगा।

विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई की वैधानिकता पर सवाल, आरटीआई से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

अमर उजाला नेटवर्क, सुकमाPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 01:18 PM IST

डायमंड वॉच, अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Fri, 21 Nov 2025 10:20 PM IST

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मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 समारोह- फोटो : अमर उजाला

विन पैसे, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।