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💢डाउनलोड इंस्टेंट💢अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Wed, 17 Dec 2025 08:04 PM IST
️नया लाइक,
विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।
डिस्काउंट रिवॉर्ड्स,
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में दो मासूम बच्चों की मौत के मामले में प्रशासनिक जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सोमवार को अधिकारियों की एक टीम मृतक बच्चों के परिजनों से उनके गांव पहुंचकर मिली और पूरी जानकारी जुटाई।
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।
साप्ताहिक क्लिक,
मोबाइल डिपॉजिट सारमध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। कई जिलों में रात का तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड टूटते हुए पारा 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हुई और रेल यातायात प्रभावित हुआ।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Wed, 17 Sep 2025 08:33 AM IST
स्टूडेंट कमाई, विस्तारFollow Usनीतीश सरकार बिहार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉरलेंस की नीति अपनाने का दावा करती है। भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई भी होती है। अब घूससोर अफसरों और कर्मियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने खुद को स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है। निगरानी की टीम अब अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। निगरानी की टीम ने इस सेंटर के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।







