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💢विथड्रॉ डाउनलोड💢सारपॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के दूसरे दिन 22 वर्षीय कैदी ने जेल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। वर्ष 2022 में गांव की ही एक नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में आरोपी पर प्रकरण दर्ज किया गया था।

️रिवॉर्ड्स वॉच,अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतराPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 31 Dec 2025 08:40 PM IST

चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:48 PM IST

छोटा ईज़ी,

अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:44 AM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:53 AM IST

सारPurnea Gang Rape Case: पूर्णिया गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी जुनैद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जुनैद के ड्राइवर इस्ताबर और इरफान समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। एसपी ने मामले में देह व्यापार के एंगल की जांच के भी आदेश दिए हैं, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

फ्रेंड्स कम्पलीट, लोहाघाट (चंपावत)। बाराकोट ब्लाॅक में ग्राम पंचायत झिरकुनी के सूरी तोक में शहीद नवीन चंद्रा के नाम से बना मोटर मार्ग बदहाल है। इस मार्ग से आवाजाही करने में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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विस्तारFollow Usबेमेतरा में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की टीम ने जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पद्माकर के बेमेतरा स्थित आवास पर दबिश दी है।  प्रेमलता पद्माकर वर्ष 2014 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर हैं। उनके निवास पर एसीबी की टीम जांच कर रही है। जांच अभी जारी है। मिली जानकारी अनुसार यह छापा आरआई भर्ती पदोन्नति घोटाले के संबंध में मारा गया है। पटवारी से आरआई बनाने के लिए हुए विभागीय पदोन्नति परीक्षा में धांधली की गई थी।

डिपॉजिट ऑनलाइन, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।