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बलरामपुर। गिरफ्तारी में बाधा पहुंचाने वाले को 34 वर्ष बाद सजा मिली है। सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला योगेश कुमार चौधरी ने शनिवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषी पर दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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अंबाला। जीएमएन कॉलेज में रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देशवासियों में स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त करना रहा। रन फॉर स्वदेशी का आयोजन कॉलेज परिसर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में किया गया। जिसमें एनसीसी कैडेट्स, शारीरिक शिक्षा विभाग के छात्र, एनएसएस स्वयंसेवक, जीएमएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के विद्यार्थी एवं महाविद्यालय के अन्य छात्र-छात्राएं, सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। इस अवसर पर जीएमएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्राचार्य डॉ. रामलखन माली भी मौजूद रहे। इससे पूर्व महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने स्वदेशी के महत्व पर प्रकाश डाला। संवाद
विस्तारFollow Usमनरेगा में किए जा रहे बदलावों के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की गिरफ्तारी और छात्र कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने सोमवार को सरगुजा जिला के अंबिकापुर में घड़ी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष आशीष जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान मोदी-योगी का पुतला दहन कर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
स्टूडेंट, संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगरUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:38 PM IST
पुराना डिस्काउंट सिकंदरपुर। सकल हिंदू समाज समिति की ओर से रविवार को कस्बे में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, सांस्कृतिक चेतना, पारिवारिक मूल्यों और राष्ट्रबोध को सुदृढ़ करना रहा। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि संजय प्रांत कुटुंब प्रबंधन प्रमुख (गोरक्ष प्रांत) ने किया। संजय ने भारत के गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराया और कहा कि समाज की एकता ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति होती है।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारांPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 17 Nov 2025 04:14 PM IST
दैनिक पॉइंट्स, पश्चिमी राजस्थान की राजनीति एक बार फिर जिला सीमाओं के सवाल पर उबाल पर है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल ने न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को झकझोर दिया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी आमने-सामने ला खड़ा किया है। कांग्रेस इस फैसले को जनविरोधी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे संतुलित प्रशासन और विकास की दिशा में जरूरी कदम करार दे रही है।







