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💢मासिक गेम💢अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुरPublished by:विजय पुंडीरUpdated Fri, 09 Jan 2026 12:29 PM IST

️नया कम्पलीट,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:आशुतोष प्रताप सिंहUpdated Sat, 06 Dec 2025 08:31 PM IST

1. भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करेगी। 2. बिहार चुनाव में जीत के बाद भी भाजपा नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। 3. नीतीश कुमार बीमार हैं, बिहार के मतदाता उन्हें सीएम नहीं बनाएंगे।- यह तीन बातें पिछले साल, यानी 2025 में विपक्ष ने खूब प्रचारित की थी। यह सब बेकार चला गया तो 2026 की मियाद के साथ यह प्रचारित किया जा रहा है कि वह रिटायर हो जाएंगे। लेकिन, नीतीश कुमार तो अलग मूड में हैं। जवाब तो उन्होंने चुनाव के दौरान भी दिया, जीत के बाद भी। अब नए साल की शुरुआत के साथ और बड़े स्तर पर जवाब देने जमीन पर उतर रहे हैं।

कलेक्ट,

विस्तारFollow Usप्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बुधवार देर रात बीकानेर जिले के नापासर गांव में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान करीब डेढ़ लाख लीटर इंडस्ट्रियल ऑयल बरामद किया गया, वहीं पलंग के नीचे रखे बॉक्स से 15 लाख रुपए नकद भी मिले।

बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर-9 बी स्ट्रीट-5 स्थित झोपड़ीनुमा मकान में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां किराये के मकान में रह रहे एक छोटे से परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुंदन कुमार तिवारी (35 वर्ष), उनकी पत्नी रेखा कुमारी (33 वर्ष) तथा उनके दो वर्षीय मासूम बच्चे के रूप में हुई है। कुंदन मूल रूप से बांका (बिहार) के रहने वाले थे।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर की जल्द कार्रवाई की मांग

कमाई रिसीव,

विशेष क्लिक संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:30 PM IST

कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

छोटा रिसीव, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।