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💢वीआईपी कमाई💢सारBihar News:मुख्यमंत्री करीब 10 से 14 मिनट तक अपने मित्र के आवास पर रुके। इस दौरान क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही पर रोक रही। चूंकि यह चुनाव के बाद सीएम का पहला भागलपुर दौरा था, इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया।

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संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:45 PM IST

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प्रीमियम साइन अप, चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:57 AM IST

पैसे देश और दुनिया में मंगलवार को मौसम, राजनीति, प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय तनाव और आस्था से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आईं। उत्तर भारत बर्फीली हवाओं और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री और गुरुग्राम में 0.6 डिग्री दर्ज हुआ, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित रहा। प्रयागराज में मकर संक्रांति को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। संगम पर 15 जनवरी को दो करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान है। 24 घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं, देश की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक से हटकर सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बने सेवा तीर्थ-1 में स्थानांतरित होगा। संसद में भी तकनीकी बदलाव की तैयारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर संसद की कार्यवाही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 22 भाषाओं में देखी जा सकेगी। राजनीतिक मोर्चे पर ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ा हुआ है। व्हाइट हाउस ने कहा कि कूटनीति प्राथमिकता है, लेकिन सैन्य विकल्प खुले हैं। इसी बीच ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन और उग्र हुए हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश से हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें चिंता बढ़ा रही हैं। वहीं, अमेरिका में टैरिफ नीति पर सुनवाई को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गंभीर आर्थिक संकट की चेतावनी दी है।आइए देश-विदेश की बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालते हैं।

अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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