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💢कलेक्ट स्टूडेंट💢धामपुर। एजुकेटर पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों में प्रमाण पत्रों को सत्यापन को लेकर असमंजस की स्थिति है। दरअसल सेवा प्रदाता फर्म ने मेसेज जारी कर संबंधित अभ्यर्थियों को बरेली बुलाया गया है। वहीं कुछ के पास मेसेज नहीं आए हैं, जिसकी शिकायत बीएसए से की गई है।

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सारभोपाल के चूनाभट्टी इलाके में नूतन कॉलेज की छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने उसके दोस्त पर हत्या का केस दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में छत से धक्का देकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है, जबकि आरोपी दो दिन बाद भी फरार है।

गेम ऑफर, मध्यप्रदेश की समृद्ध जनजातीय कला परंपरा ने एक बार फिर देश में अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज कराई है। पारंपरिक भरेवा धातु शिल्प कला को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने के साथ ही बैतूल जिले के प्रसिद्ध भरेवा शिल्पकार बलदेव वाघमारे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में भरेवा शिल्प को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, जिससे इसकी सांस्कृतिक और आर्थिक महत्ता और बढ़ गई है। सम्मान समारोह में केन्द्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित थे।

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सारराष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) अंतर्गत बिहान योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

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ऑफर ऑफर विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2026 को “कृषक कल्याण वर्ष” के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को जम्बूरी मैदान, भोपाल में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें गिर, साहीवाल और थारपारकर के साथ आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध पुंगनूर गाय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गायों को अपने हाथ से रोटी खिलाई। राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी लखन पटेल के मार्गदर्शन में लगाई गई इस प्रदर्शनी में देश की प्रमुख दुधारू नस्लों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद किसानों और पशुपालकों को विभागीय अधिकारियों ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए संतुलित पशु आहार, बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और उन्नत नस्ल विकास की जानकारी दी।

अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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