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💢ट्रांसफर कमेंट💢अशोकनगर में 8 जुलाई को कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल को कार्यकर्ता की भीड़ को रोकने की व्यवस्था करने के आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन के आदेश पर कांग्रेस ने सवाल उठाये हैं। कांग्रेस ने कहा कि आदेश विपक्ष को कुचलने वाला है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रविवार को पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अशोकनगर जिला प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दमनात्मक तरीके अपना रहा है। बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए होटल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। यहां तक कि लगभग 1000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है।
️दैनिक बोनस,विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से लगभग 5 लाख रुपये मूल्य का 106.60 किलो गांजा जब्त किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तस्करी में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली भी जब्त की गई है।
PrayagrajUSMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पति
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विस्तारFollow Usजिले में बीते तीन वर्षों में नाबालिग किशोरियों के अपहरण और गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्येक थाने में नाबालिग किशोरियों के लापता और अपहरण होने के दर्जनों मामले हर महीने पहुंच रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मामले प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद परिजन और पुलिस दोनों ही इन्हें ढूंढने में परेशान हो रहे हैं। कम उम्र में मोबाइल और सोशल मीडिया के उपयोग से इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस की जांच में भी इस बात की पुष्टि अभी तक दर्ज हुए मामलों से हुई है।
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सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। इसी क्रम में सादाबाद नगर क्षेत्र में आगरा-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर लगे सभी अवैध यूनिपोलों को हटाने का निर्णय लिया गया है। डीएम के निर्देश पर मंगलवार से व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
गेट, संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:30 PM IST
कैश
इंस्टेंट, विस्तारFollow Usप्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक (बीएल शर्मा) की पात्रता और उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को रिट ए में बदल दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की पात्रता के खिलाफ जनहित याचिका स्वीकार्य नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने दिया है।







