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️वॉच वीडियो,वाराणसी ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:35 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:तरुणेंद्र चतुर्वेदीUpdated Sun, 11 Jan 2026 07:46 PM IST

फ्रेंड्स, बदायूं। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे पर सोमवार को जिले के हिस्से में रन (स्पीड) ट्रायल किया गया। इस दौरान बिसौली क्षेत्र से चार गाड़ियों को एक्सप्रेस-वे पर उतारा गया। उन्हें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, ट्रायल पूरी तरह सफल रहा, जिससे एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर भरोसा बढ़ा है।

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लॉग इन कलेक्ट, विस्तारFollow Usबेमेतरा जिले के नवागढ़ में राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता व गुरु घासीदास लोककला महोत्सव 2025 का आयोजन जारी है। ये बीते दो दिनों चल रहा है। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन स्थानीय नवागढ़ विधायक व खाद्य मंत्री दयालदास बघेल शामिल हो रहे। यहां पूरे प्रदेश के विभिन्न टीम हिस्सा ले रही है। पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के सतनाम, सामाजिक समरसता और मानवता के संदेश को बताया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति, परंपरा और आस्था का यह आयोजन प्रेरणादायी हो रहा। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णु देव साय भी शामिल होने वाले है। उनके प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम में नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के 44 विकास कार्य का भूमिपूजन व लोकार्पण कार्य किया जाएगा।

विथड्रॉ पीडीडीयू नगर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय–हावड़ा रेलवे रूट पर मुंशी पुलिया के पास रविवार सुबह करीब 11 बजे एक अज्ञात महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। महिला का शव पूरी तरह क्षत-विक्षत अवस्था में मिला है। मृतका की उम्र लगभग 40 वर्ष आंकी जा रही है।

विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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