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️इनाम कूपन,संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठीUpdated Mon, 12 Jan 2026 12:23 AM IST

गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:43 AM IST

डिस्काउंट पॉइंट्स, डूंगरपुर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की सोमवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक उस समय हंगामेदार हो गई, जब बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों सांसदों के बीच तू-तड़ाक तक हो गई, जिससे बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया।

सारइस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए आदिवासियों और किसानों की विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की।

बांसवाड़ा के डूंगर गांव में निजी व्यापारी के यहां यूरिया की खेप उतारने पर विरोध जताते ग्रामीण।- फोटो : अमर उजाला

अल्मोड़ा। सोबन सिंह जीना परिसर की बदहाल सड़क हादसों को दावत दे रही है। हालात ये है कि सड़क पूरी तरह गड्ढों से पट चुकी है। सुरक्षा दीवार भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। सड़क पर आवाजाही के दौरान अब तक कई छात्र- छात्राएं दोपहिया वाहनों के रपटने से चोटिल भी हो चुके हैं। बावजूद इसके सड़क को अब तक सुधारा नहीं जा सका है। इससे छात्र- छात्राओं में आक्रोश बढ़ गया है।

नया बोनस, बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

रिवॉर्ड्स क्लिक विस्तारFollow Usभाटापारा में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों में अवैध धान की आवक रोकने के लिए प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर भाटापारा की टीम ने आज दो अलग-अलग स्थानों में दबिश देकर कुल 5,92,250 रुपये मूल्य के 625 कट्टा, लगभग 250 क्विंटल धान जब्त किया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाटPublished by:बालाघाट ब्यूरोUpdated Sun, 26 Oct 2025 07:49 AM IST

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