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💢डायमंड स्टूडेंट💢सारसीबीआई कोलकाता की आर्थिक अपराध शाखा ने नाबार्ड भोपाल से एग्रो क्लस्टर के नाम पर 13.99 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों ने फर्जी एग्रीमेंट कर लोन राशि की हेराफेरी की। परियोजना पूरी न होने पर खाता एनपीए घोषित हुआ।

️वीआईपी गेम,सारBharat Supply: कनेक्ट इंडिया ने बेंगलुरु की एग्रीटेक कंपनी फार्म्स (Faarms) की लॉजिस्टिक्स शाखा के साथ विलय (मर्ज) कर लिया है। विलय के बाद बनी नई कंपनी अब 230 जिलों में काम कर रही है और 2 लाख गांवों को कवर करती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।

संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ाUpdated Sat, 10 Jan 2026 12:04 AM IST

साइन अप डिपॉजिट, सारMeerut News: कपसाड़ कांड में सुनीता की हत्या और उनकी बेटी रूबी के अपहरण के मामले रविवार शाम को पारस सोम को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। यहां से 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

जिले के अटरू कस्बे में बदमाशों ने अपना दबदबा बनाने के लिए मामूली बात पर एक युवक के साथ बीच सड़क पर पिटाई कर दी और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया।

सारसांसद बेनीवाल ने मांगपत्र देकर पार्थिव शरीर को भारत सरकार के खर्च पर शीघ्र लाने, मौत की विस्तृत जांच कराने तथा कतर में फंसे हीराराम मेघवाल और रोशन अली की सुरक्षित व तत्काल वापसी सुनिश्चित करने की मांग की।

अंबेडकरनगर। अकबरपुर क्षेत्र में रामलीला मैदान की जमीन पर कब्जा करने के प्रयास का विरोध कर रहे एक ग्रामीण की भगदड़ के दाैरान मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पुलिस व पीएसी बल तैनात कर दिया गया है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दबंगों के खिलाफ गैरइरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

रिसीव, विस्तारFollow Usराजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मुख्य परीक्षा-2026 के सफल, पारदर्शी और सुचिता पूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को बोर्ड ऑडिटोरियम में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने की। इसमें संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, संदर्भ अधिकारी और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।

मासिक कूपन विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।

हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:22 PM IST

क्लिक, गौरीगंज के पलिया ​वार्ड में बना पुलिस लाइन का मुख्य द्वार। -संवाद