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💢विथड्रॉ रिसीव💢विस्तारFollow Usबदायूं में भाजपा जिला कार्यालय में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी) पर राज्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने सोमवार को प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

️डायमंड इनवाइट,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़Published by:निवेदिता वर्माUpdated Tue, 13 Jan 2026 09:14 AM IST

विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

इनाम ऑनलाइन, पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News

विस्तारFollow Usनालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र में रविवार से लापता एक 19 वर्षीय युवक का शव बोरे में बंद अवस्था में बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव थरथरी बाजार निवासी दुखी केवट के घर के पीछे खेत से मिला, जो मृतक के घर से लगभग एक किलोमीटर दूर बताया जा रहा है।

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बीजापुर नगर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार रात ताज होटल में छापा मारा। इस दौरान डाक विभाग से जुड़े चार कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। CBI की टीम ने आरोपियों के पास से 40 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।

दैनिक अर्न, चरखी दादरी। जिले में शामलात भूमि पर वर्षों से बने मकानों में रह रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन ने 31 मार्च 2004 या उससे पहले शामलात भूमि पर बने अवैध मकानों के नियमितीकरण के लिए पूरी प्रक्रिया की स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी है।