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💢कूपन मोबाइल💢संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:31 PM IST
️डायमंड रजिस्टर,विस्तारFollow Usइंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने मध्यप्रदेश की जल गुणवत्ता जांच व्यवस्था की गंभीर पोल खोल दी है। इस घटना के बाद जांच की सुई सीधे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग पर टिक गई है, जो प्रदेश में पेयजल और औद्योगिक जल की गुणवत्ता जांच का जिम्मा संभालता है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेशभर में 155 प्रयोगशालाएं होने के बावजूद पूरे मध्यप्रदेश में सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट पदस्थ हैं।
अमेरिका द्वारा रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ट्रंप की कोशिशों के बावजूद अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच रूस और अमेरिका के संबंधों में तल्खी बढ़ती दिख रही है। अब अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस, यूक्रेन में खतरनाक और समझ से परे तरीके से युद्ध बढ़ा रहा है। अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र में डिप्टी एंबेसडर टैमी ब्रूस ने सोमवार को सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस की कड़ी निंदा की। साथ ही यूक्रेन में बड़ी संख्या में मर रहे लोगों को लेकर भी चिंता जताई।
प्रीमियम शेयर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित कॉस्मो ट्रेड एंड बिल्ड फेयर एक्सपो 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उद्यमियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग कर रही है।
विस्तारवॉट्सऐप चैनल फॉलो करेंबदायूं जिले के कुंवरगांव थाना प्रभारी राजेश कौशिक रस्सी का सांप बनाने में बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने एक शख्स को पशु तस्कर साबित करने के लिए उससे फर्जी मुठभेड़ तक दिखा दी, जबकि वारदात के वक्त वह 62 किसी दूर बरेली में था। परिवार ने लोकेशन व फुटेज जैसे सबूत डीआईजी के सामने पेश किया है। गर्दन फंसती देख एसओ ने बदायूं एसओजी से निजी तौर पर मदद मांगी। इससे उन पर फंदा और कस गया है।
बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।
बड़ा कलेक्ट,
क्लिक पॉइंट्स सारमोगा मेयर चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाई है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी से पहले मेयर चुनाव करवाए जाएं।
सलूणी (चंबा)। सलूणी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि छह साल से बंद पड़े कोल्ड स्टोर को फिर से चालू किया जाएगा। इससे उनकी बे‑मौसमी सब्जियों को खराब होने से बचाने और बेहतर दाम पाने में मदद मिलेगी।
सिल्वर पॉइंट्स, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:भोपाल ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:24 PM IST







