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💢अतिरिक्त वॉच💢अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊPublished by:भूपेन्द्र सिंहUpdated Tue, 13 Jan 2026 08:01 AM IST

️विन कलेक्ट,Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ाPublished by:बांसवाड़ा ब्यूरोUpdated Tue, 11 Nov 2025 10:21 PM IST

स्टूडेंट वीडियो, सारअजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़ा मामला एक बार फिर टल गया है। शनिवार को सिविल कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई वकीलों के वर्क सस्पेंड के कारण नहीं हो सकी।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुरPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Fri, 14 Nov 2025 07:27 AM IST

सारकूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केपी-2 एक बार फिर बारां जिले के रामगढ़ क्रेटर क्षेत्र में लौट आया है। नौ दिन से उसकी गतिविधियों पर वन विभाग की टीमें लगातार नजर रखे हुए हैं। कल शाम उसने मप्र की ओर रुख किया था लेकिन आज दोबारा वह रामगढ़ क्षेत्र में लौटा है।

कैश, विस्तारFollow Usअंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को हुए उपचुनाव के नतीजे 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए नतीजों में कुछ बड़ा बदलाव होने के संकेत तो नहीं है। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान के आंकड़े लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। शाम साढ़े आज बजे तक वोटर टर्नआउट एप पर कुल 80.32 प्रतिशत मतदान होना बताया गया है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी 80.35 प्रतिशत मतदान ही हुआ था। हालांकि मौजूदा उपचुनाव में मतदान के फाइनल आंकड़े बुधवार सुबह तक अपडेट होंगे। इसलिए संभावना यही है कि पिछले चुनावों हुए वोटिंग प्रतिशत को इस बार अंता पार कर लेगा। लेकिन यह कोई बड़ा फर्क नहीं है। बीते 3 विधानसभा चुनावों में अंता में वोटिंग प्रतिशत लगभग 80 प्रतिशत ही रहा है।

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विस्तारFollow Usकड़ाके की ठंड के चलते निजी विद्यालयों में अवकाश खत्म गए हैं। 12 जनवरी से विद्यालय खुलेंगे। हालांकि, परिषदीय विद्यालयों में 14 जनवरी तक अवकाश रहेगा। अलीगढ़ शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है।

अर्न वीडियो, विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।