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💢ट्रांसफर💢- देहरादून के स्टोन क्रशर में काम करता था व्यक्ति, परिजनों को नहीं दी मौत की सूचना

️मोबाइल,संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर।Published by:Krishan SinghUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:04 AM IST

विस्तारFollow Usहलैना कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक फीमेल डॉग ने आतंक मचा रखा है। पिछले दो दिनों से यह कुतिया लगातार बच्चों, शिक्षकों और ग्रामीणों पर हमला कर चुकी है। अब तक 18 बच्चे, 2 शिक्षक और गांव के 7 लोग इस हमले का शिकार बन चुके हैं, जिनमें से कई का इलाज जारी है। कुल मिलाकर 27 लोग घायल हुए हैं।

मासिक ईज़ी, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 12:54 AM IST

प्रियंका गांधी के जन्मदिन कार्यक्रम में कांग्रेस के दो पदाधिकारी आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। जिलाध्यक्ष ने बीच बचाव कराते हुए दोनों को अलग किया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में किसी भी पक्ष ने पुलिस को तहरीर नहीं दी है।

गोपेश्वर। चमोली जिला बार एसोसिएशन ने नैनीताल से गोपेश्वर के लिए रोडवेज बस सेवा के संचालन मांग उठाई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में उत्तराखंड परिवहन निगम के निदेशक को ज्ञापन भेजा। अधिवक्ता मनोज भट्ट, रैजा चौधरी, सत्यप्रकाश सती, नीता बिष्ट, ज्ञानेंद्र खंतवाल, एसएस मनराल आदि ने कहा कि अधिवक्ताओं का अक्सर न्यायालय के कार्यों के लिए नैनीताल आना-जाना रहता है। मौजूदा समय में परिवहन विभाग की ओर से जो बस नैनीताल से गोपेश्वर के लिए संचालित की जा रही है वह बहुत पुरानी हो गई है। यह बस रास्ते में बार-बार खराब हो जाती है। बस खराब होने पर दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य के लिए जाना पड़ता है। अधिवक्ताओं ने अविलंब नैनीताल से गोपेश्वर के लिए नई बस सेवा शुरू करने की मांग की। संवाद

पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News

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ट्रांसफर इनवाइट विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांकाPublished by:भागलपुर ब्यूरोUpdated Sun, 21 Dec 2025 07:35 PM IST

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