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💢सिल्वर पॉइंट्स💢सारकक्षा छठवीं की छात्रा मनीषा के आकस्मिक निधन हो गया। इस पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए बीजापुर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कमलेश कारम ने विद्यालय की अधिक्षिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले में लापरवाही बरतने वाली अधिक्षिका के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की है।

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अमर उजाला ब्यूरो, लुधियानाPublished by:शाहिल शर्माUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:33 PM IST

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कलेक्टर पार्थ जैसवाल के प्रस्ताव पर सागर कमिश्नर अनिल सुचारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश चौबे को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई गौतम होटल एंड रिसोर्ट में खाना खाने से पांच लोगों की मौत होने और कुछ लोगों के बीमार होने पर की गई। खजुराहो में खाद्य पदार्थों के सैंपलों की संख्या शून्य पाई गई।

मासिक डाउनलोड, विस्तारFollow Usबीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग में बने 90 डिग्री वाले ब्रिज की पूरे देश में चर्चा रही। इसके बाद अब प्रदेश के ही बुरहानपुर जिले के नेपानगर में बने 86 डिग्री वाले ओवरब्रिज की भी सुरक्षा व्यवस्था पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। करीब दो साल पहले जनता के लिए खोले गए इस ब्रिज पर अब तक दो हादसे हो चुके हैं, जिसमें एक मौत भी हुई थी। इसके बाद से इस पर जालियां लगाने का काम फाइलों में अटका पड़ा है। हालांकि फरवरी माह में हुए हादसे के बाद स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटील ने भी इंजीनियरों के साथ इस रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था। इसके बाद ही ब्रिज पर सुरक्षा जालियां लगाने का निर्णय लिया गया था। हालांकि स्थानीय कांग्रेस नेता जगमीत सिंह जोली का कहना है कि 90 और 86 डिग्री में कोई बड़ा अंतर नहीं है। ऐसे में क्या जिला प्रशासन अब भी यहां कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है।

टास्क ईज़ी चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 07:43 PM IST

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गोल्ड लॉग इन, विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।