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💢ऐप गेट💢रसड़ा। मुंसिफ कोर्ट परिसर में अध्यक्ष अधिवक्ता बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बैठक कर न्यायालय की जमीन पर चल रहे उप निबंधन कार्यालय को तत्काल हटाने की मांग किया। चेताया कि एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो हर शनिवार को न्यायिक कार्य से हम लोग विरत रहेंगे। अधिवक्ताओं ने न्यायालय की जमीन पर अवैध रूप से उप निबंधन कार्यालय चलने का आरोप लगाया।

️अर्न रजिस्टर,विस्तारFollow Usरामपायली थाना क्षेत्र के ग्राम सालेबर्डी में रविवार सुबह तालाब से जेठ-बहू के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान प्रकाश रहांगडाले (45) और उनकी बहू सीमा रहांगडाले (37) के रूप में हुई है। दोनों शनिवार से ही घर से लापता थे और परिजन उनकी तलाश करने में जुटे थे।

कैश, वाराणसी ब्यूरोUpdated Thu, 08 Jan 2026 01:38 AM IST

माघ मेला क्षेत्र में मुख्य स्नान पर्व पर शहर के बाहर 12 प्रमुख नो-एंट्री प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं। जिनमें मंदर मोड़, थाना परेडी गेट, पुलिस चौकी बमरौली, सहसो चौराहा, हबूसा मोड़, सोरांव बाइपास, नवाबगंज बाइपास, मलाक हरहर चौराहा, टीपी नगर कटरा, रामपुर चौराहा, गौहनिया घरपुर और 40 नंबर गुमटी शामिल हैं।

बाबागंज। भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र स्थित देव संस्कृति ग्रामोदय इंटर कॉलेज रामपुर परिसर में शनिवार को जिला प्रशासन के तत्वावधान में मिशन नारी शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बालिकाओं व महिलाओं ने नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं के प्रति आभार जताया।

पॉइंट्स ईज़ी, अमरोहा। बोर्ड की मुख्य परीक्षा से पहले आज से प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन शुरू हो रहा है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा गत वर्ष के रिजर्व प्रश्नपत्रों के आधार पर ही कराई जाएगी। परीक्षा में हाईस्कूल व इंटर में शामिल होने वाले परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। आज पहली पाली में दोनों कक्षाओं की हिंदी की परीक्षा होगी।

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डायमंड वॉच, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।