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💢कम्पलीट फ्री💢भाजपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बोलती जिले की प्रभारी मंत्री। संवाद- फोटो : reasi news

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राज्य स्तरीय वीरता और सेवा पुरस्कारों की घोषणा।- फोटो : अमर उजाला

मेगा विन, सारबीजापुर नगर की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित जरूरत बन चुकी बायपास सड़क आज भी केवल कागज़ों और फाइलों तक सीमित है। बीते 12 वर्षों से बीजापुर बायपास सड़क का प्रस्ताव सरकारी दफ्तरों में धूल खा रहा है।

विस्तारFollow Usनक्सल प्रभावित क्षेत्रों में साहस, समर्पण और उत्कृष्ट पुलिसिंग का परिचय देने वाले मध्यप्रदेश पुलिस के 61 अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल ने बालाघाट जिले में नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति देने के आदेश जारी किए हैं। इसमें उप निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार, 14 जून 2025 को बालाघाट जिले के थाना रूपझर क्षेत्र अंतर्गत पचमादर-कटंगीया पहाड़ी जंगल क्षेत्र में पुलिस बल द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना वांछित और सक्रिय नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई थी। इस अभियान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से जुड़े हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की थी।

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:22 AM IST

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ऑनलाइन इनाम, सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के तहत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी और त्वरित निष्पादन को लेकर ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को सभी आपूर्ति अंचल कार्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।

कमाई ऐप सारSamridhi Yatra : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जन-जन के बीच पहुंचने की तैयारी में हैं। राज्य की विकास योजनाओं की ज़मीनी हकीकत जानने और जनता से सीधा संवाद करने के लिए वह समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुरPublished by:छतरपुर ब्यूरोUpdated Fri, 19 Dec 2025 10:05 AM IST

क्लिक ट्रांसफर, छतरपुर बस स्टैंड के पास मस्जिद की सुरक्षा में लगे पुलिस टेंट में आग लगाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी धनीराम आदिवासी को दोषी ठहराया। उसे शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर पांच वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई।