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️अर्न स्टूडेंट,विस्तारFollow Usबांका जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे दिनदहाड़े नहीं, बल्कि संध्या समय भी बेखौफ होकर बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार की संध्या बांका टाउन थाना क्षेत्र के कर्मा पंचायत में अपराधियों ने एक सनसनीखेज घटना को अंजाम देते हुए पंचायत के उपमुखिया सह सीएसपी संचालक राजेश कुमार चौधरी पर जानलेवा हमला कर ढाई लाख रुपये नकद लूट लिए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है।

विस्तारFollow Usअंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भीलवाड़ा जिले के एकदिवसीय प्रवास के दौरान सोमवार को प्रेस से बातचीत की। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को पूरी तरह सही प्रक्रिया बताया। तोगड़िया का कहना था कि लोकतंत्र की नींव एक शुद्ध और सही मतदाता सूची पर टिकी होती है और यदि यह प्रक्रिया ईमानदारी से की जाती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

वेरिफाई टास्क,

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बैतूल जिले में पुलिस ने अवैध ऑनलाइन बेटिंग और साइबर ठगी चलाने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए 9.84 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का बड़ा मामला पकड़ा है। जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क दुबई से संचालित होता था और भारत में इसके लिए स्थानीय एजेंट काम कर रहे थे।

चंडीगढ़। शहर में अवैध वेंडरों की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम अब सीसीटीवी निगरानी और नए आईडी कार्ड सिस्टम की मदद लेने जा रहा है। नगर आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि शहर के प्रमुख बाजारों और वेंडिंग जोन में सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके माध्यम से अवैध रूप से दुकान लगाने वाले वेंडरों को चिन्हित कर हटाया जाएगा।

इंस्टेंट गेम, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Sat, 26 Jul 2025 10:42 PM IST

डिपॉजिट डिस्काउंट विस्तारFollow Usबूंदी पुलिस ने जिलेभर में चलाए जा रहे विशेष साइबर अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने लगभग 13 लाख रुपये मूल्य के 70 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए।

विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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