Global
  • Global
  • Türkiye
  • Việt Nam
  • México
  • Perú
  • Colombia
  • Argentina
  • Brasil
  • India
  • ประเทศไทย
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Philippines
  • 中國香港
  • 中國台灣
  • السعودية
  • مصر
  • پاکستان
  • Россия
  • 日本
Download

इंस्टेंट शेयर

ऐप डिस्काउंट

कलेक्ट डिस्काउंट

4.9 Version: V5.3.6

स्टूडेंट, Inc

मासिक सर्वे

💢ऑनलाइन वॉच💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Tue, 06 Jan 2026 11:36 PM IST

️कूपन डाउनलोड,

कार्यक्रम को संबोधित करते कांग्रेसी- फोटो : अमर उजाला डिजिटल

कमाई लॉग इन,

आमजन की समस्याओं और शिकायतों को सीधे सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को तालेड़ा थाने में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप-महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेंज, कोटा राजेन्द्र प्रसाद गोयल तथा जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेन्द्र कुमार मीणा मौजूद रहे।

सारPatna News: बिहार में निजी और कमर्शियल वाहनों की श्रेणी बदलने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। फिटनेस, टैक्स भुगतान और दो साल उपयोग की शर्त तय की गई है। नियम उल्लंघन पर जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Sun, 09 Nov 2025 10:25 PM IST

पॉइंट्स शेयर,

छोटा डिस्काउंट

बदायूं। पंजाबी समाज सेवा समिति की ओर से लोहड़ी के अवसर पर “लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम” कार्यक्रम का आयोजन गुरुद्वारा पंजाबी मोहल्ला में धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम में लोहड़ी के पारंपरिक गीत गाए गए, बेटियों के हाथों लोहड़ी जलवाई गई और लोगों को प्रसाद बांटा गया। इस अवसर पर पूरे माहौल में उत्सव और सामाजिक संदेश का सुंदर समन्वय देखने को मिला।

सर्वे कैश, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

More Similar Apps

See All