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💢बड़ा विथड्रॉ💢मुरादाबाद ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:18 AM IST

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ऑफर, सारAjmer News: अजमेर दरगाह में खादिमों के लिए पहली बार शुरू हुई लाइसेंस प्रक्रिया पर असमंजस बना हुआ है। 5 जनवरी 2026 अंतिम तारीख के बावजूद विरोध के चलते एक भी आवेदन जमा नहीं हुआ, जिससे प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है।

अमेठी सिटी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद जिला समाज कल्याण विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। योजना के तहत चयनित विवादित फर्म के संचालक ने परियोजना निदेशक व प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 20 फीसदी कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया है।

सारAjmer:मनरेगा में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ कांग्रेस ने शनिवार को ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ के तहत देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। अजमेर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने बदलावों को मजदूर विरोधी बताते हुए महात्मा गांधी का नाम हटाने, काम के अधिकार को कमजोर करने और संघीय ढांचे पर चोट का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सड़क से सदन तक संघर्ष का एलान किया।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बलरामपुर बस स्टैंड क्षेत्र में ठेला लगाने को लेकर हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। आरोप है कि आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक ने एक ठेला व्यापारी के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई की मांग उठने लगी है।

साप्ताहिक वेरिफाई, सोमवार को भीटी क्षेत्र के अभ्युदय डिफेंस एकेडमी रैमलपुर सोनाव में युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्र

छोटा डिस्काउंट आजमगढ़। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत ग्राम पंचायतों में कराए गए कच्चे कार्यों में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ हुआ। सामने आ रहा है। योजना की पारदर्शिता के लिए लागू नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) एप अब घोटाले का माध्यम बनता दिख रहा है। ऑनलाइन हाजिरी के नाम पर एक ही फोटो को बार-बार अलग-अलग कार्यों में और अलग-अलग दिन अपलोड कर मजदूरी का भुगतान कराया जा रहा है।

आजमगढ़। राज्य महिला आयोग की सदस्य डाॅ. प्रियंका मौर्या ने बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में जनसुनवाई की। इसमें 14 शिकायतें आईं। इसमें से चार का निस्तारण किया गया। इसमें घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण, दहेज, छेड़खानी, जमीन विवाद, गुमशुदा, साइबर क्राइम आदि शामिल हैं। आयोग की सदस्य ने मौके पर चार प्रकरण का निस्तारण किया। शेष 10 प्रकरणों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित निस्तारित करने का निर्देश दिया।

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