विशेष विथड्रॉ

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💢मोबाइल💢ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा एवं उनकी टीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में मंगलवार को भिंड जिले की लहार तहसील में अधिवक्ता संघ के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ता बड़ी संख्या में जमा होकर लहार एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध दर्ज कराते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान ग्वालियर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

️विशेष क्लिक,रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पिछले एक महीने से चल रही इंतजार की घड़ियां रविवार को समाप्त होने को हैं। मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट की गई बाघिन पीएन 224 आज रात तक बूंदी पहुंच सकती है। हवाई मार्ग से इंटर-स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन का राजस्थान में यह पहला मामला है। इस ट्रांसलोकेशन में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है और मामले को देखते हुए बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़े तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुरPublished by:दुष्यंत शर्माUpdated Thu, 06 Nov 2025 12:01 AM IST

विथड्रॉ, अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Fri, 09 Jan 2026 01:24 PM IST

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साइन अप, मध्यप्रदेश के बुराहनपुर शहर में देर रात गणेश प्रतिमा ले जा रहे एक युवक की प्रतिमा के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब खंडवा के हाटकेश्वर गणेश मंडल से आये युवक गणेश प्रतिमा को लालबाग रोड से लेकर जा रहे थे। इस दौरान करीब 15 फिट ऊंची प्रतिमा को सड़क के गड्ढों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए रॉन्ग साइड से लेकर जाया जा रहा था। तभी तुलसी मॉल के पास सड़क में एक तरफ ढलान होने से भारी भरकम प्रतिमा पलट गई। इस दौरान प्रतिमा के साथ चल रहा खंडवा के नाई आवार क्षेत्र का युवक शशांक पिता प्रदीप जोशी उसके नीचे दब गया।

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अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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