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️विन अर्न,सारबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया।

बूंदी जिले में केशोरापाटन रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरने की घटना में कोटा में NEET की तैयारी कर रहा छात्र दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत कोटा के एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक छात्र बिहार के पटना का रहने वाला था और पिछले एक वर्ष से अपनी बहन के साथ कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था।

पॉइंट्स, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:आनंद पवारUpdated Wed, 10 Dec 2025 08:02 AM IST

वनमंडल अंतर्गत कूप कटाई को लेकर हाल के दिनों में ग्रामीणों के बीच असमंजस और आपत्तियों की स्थिति बनी हुई थी। इसी संदर्भ में वन विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने कहा है कि कूप कटाई पूरी तरह शासन के प्रावधानों पर्यावरणीय नियमों और ग्रामसभा की प्रक्रिया के अनुरूप ही की जा रही है।

बदायूं। भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनपद प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने वीबीजीरामजी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों को अधिकार आधारित रोजगार की गारंटी देकर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:02 AM IST

फ्रेंड्स कम्पलीट,

ऑनलाइन वेरिफाई बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के आचार्य तुलसी कैंसर विंग में एक 75 वर्षीय महिला मरीज को कथित तौर पर गलत ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ा दिए जाने का मामला सामने आया है। इस लापरवाही के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, हालांकि समय रहते इलाज मिलने से उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

डायमंड वॉच, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुरPublished by:तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:37 PM IST